जयपूर स्फोटांमधील जखमींची अजून जखमही पुरती भरली नसतानाच राजस्थान पुन्हा एकदा पेटले आहे. जयपूरमध्ये झालेल्या स्फोटात दहशतवाद्यांचा हात होता. परंतु आता राजस्थान पेटण्यामागे स्वतः: वसुंधरा सरकार कारणीभूत आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
भरतपूरमध्ये गुर्जर समाजाने पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत असाच संघर्ष राजस्थानामध्ये घडला होता. भारतीय जनता पक्षाने (विशेषतः: मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी) राजस्थानात भाजपचे सरकार सत्तेवर यावे यासाठी मीना आणि गुर्जर समाजाला वेगवेगळी आश्वासने दिली होती.
त्या आश्वासनांची पूर्तता करता येणे अशक्य असल्याचे त्यावेळी भाजपतील वरिष्ठ नेत्यांना माहिती होते, परंतु, तरीही आश्वासने देण्यात आली. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तर गुर्जर समाजाच्या मागण्या त्वरित पूर्णं केल्या जातील, असे वसुंधरा सरकारने वचन दिले होते. आज सरकारचे हेच वचन सरकारच्या अंगलट आले आहे.
राजस्थानचा विचार करता या राज्यात पर्यटनाला विशेष महत्त्व आहे. वाळवंट, वेगळी संस्कृती आणि येथील आदरातिथ्यामुळे या भागात पर्यटकांची संख्याही भरपूर असते. अशात राज्यात प्रामुख्याने दोन समुदाय अधिक प्रमाणावर आहेत. त्यांच्यात समाजात, राजकारणात समप्रमाणात परंतु, अर्थकारणात विषमता आहे.
राजस्थानात आज घडीला मीना समाजाचे प्राबल्य अधिक आहे. कारण या समाजात सुरुवातीपासूनच व्यवसाय आणि शिक्षण या दोन्हीला महत्त्व देण्यात आल्याने राज्यात बर्यापैकी या समाजाचे प्रतिनिधी सरकारी आणि गैर सरकारी उच्च पदावर कार्यरत आहेत. त्या मानाने गुर्जर समाज आतापर्यंत शिक्षणापासून वंचित राहिला असल्याने त्यांनी आता आरक्षण मिळवायचेच हा पवित्रा घेतला आहे.
राज्यात गुर्जर समाजाची लोकसंख्या 2४ लाखांच्या आसपास आहे. यातील साडेआठ लाखांहून अधिक लोकं अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड या जिल्ह्यात असल्याने या भागात त्यांचे प्राबल्य आहे. राज्यातील राजकारण्यांनी वेळोवेळी केवळ राजकारणासाठी आणि एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी गुर्जर समुदायाचा वापर केल्याने आता हा समाज कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यांना केवळ आरक्षण हवे आहे.
साधारण वर्षभरापूर्वी जेव्हा अखिल भारतीय गुर्जर संघर्ष समितीने सरकारला त्यांनी दिलेल्या वचनाची आठवण करून देण्यासाठी अशाच स्वरूपाचे आंदोलन छेडले होते, तेव्हा सरकारने अखेर हात टेकत एक समिती यासाठी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. चोप्रा समितीने दिलेल्या अहवालात गुर्जरांची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा आता गुर्जर समुदायाने केला आहे.
तत्पूर्वी, सरकारने नुकतेच राज्यातील गुर्जर समाजासाठी 282 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेजही घोषित केले आहे. या पॅकेजमध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार गुर्जर बहूल जिल्ह्यात शाळा, रस्ते, रोजगाराची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे.
सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला सारण्यासाठीच हे पॅकेज जाहीर केले असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे असून, पॅकेज ऐवजी सरकारने गुर्जरांचा समावेश अनुसूचित जातीत करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या भागातील आमदार आणि खासदारांनीही समाजाच्या या मागणीला आपला पाठिंबा दिला असल्याने सरकारमध्येच आता दोन गट पडले आहेत. सरकारने काहीही केले तरी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही ठाम असल्याचे राजस्थान गुर्जर महासभेचे म्हणणे आहे.
आता गुर्जरांनी पुन्हा एकदा आपले आंदोलन सुरू केल्याने राजस्थान धगधगतो आहे. आधीच स्फोटामुळे येथील व्यापार्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे, यात आता पुन्हा एकदा गुर्जरांनी महापडाव ( महामेळावा) पुकारल्याने राजस्थानातील व्यापार्यांनीच याचा सर्वाधिक धसका घेतला आहे.
लोड होत आहे...